जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Tuesday, 17 November 2026

खरीप पणन हंगाम 2026-27 साठी जिल्ह्यात शासकीय धान खरेदी केंद्रे सुरू


31 मार्च 2027 पर्यंत धान खरेदी; विक्रीपूर्वी ऑनलाइन नोंदणी व नियोजित संदेश प्राप्त होणे आवश्यक

गोंदिया, दि. 17 : शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम २०२६-२७ मध्ये शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्यासाठी जिल्ह्यात अधिकृत शासकीय धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. शासनाने यंदाच्या हंगामातील धान खरेदीसाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत निश्चित केली असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी मनोज बाजपेयी यांनी केले आहे.
शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील अधिकृत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर प्रत्यक्ष जाऊन ऑनलाइन नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर नोंदणी पूर्ण झाल्याचा संदेश प्राप्त झाला आहे किंवा नाही, याची खात्री करावी.
धान विक्रीची प्रक्रिया सुरळीत व नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यासाठी खरेदी केंद्रांकडून शेतकऱ्यांना धान आणण्याबाबत नियोजित संदेश (शेड्युलिंग मेसेज) पाठविण्यात येणार आहे. हा संदेश प्राप्त झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील नजीकच्या अधिकृत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी घेऊन जावे.
खरेदी केंद्राकडून धान आणण्याबाबतचा नियोजित संदेश प्राप्त होण्यापूर्वी कोणत्याही केंद्रावर धान घेऊन जाऊ नये. संदेश प्राप्त होण्यापूर्वी धान नेल्यास खरेदी प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी, नोंदणीची खात्री आणि नियोजित संदेश या तीनही बाबींचे पालन करूनच धान विक्रीसाठी न्यावे.
शासनाने निर्धारित केलेल्या ३१ मार्च २०२७ या अंतिम मुदतीपूर्वी धान विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करून शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा. धान खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी मनोज बाजपेयी यांनी केले आहे.
0000000

सामूहिक वनहक्क धारकांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी सालेकसा येथे कार्यशाळा संपन्न




वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, शासकीय योजनांचे अभिसरण आणि ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणावर भर; 87 ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग


गोंदिया, दि. 17 : जनजातीय गौरव दिन सेवा सप्ताहाच्या निमित्ताने सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच वनसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व शाश्वत व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने सालेकसा येथे एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी गडमाता सभागृह, सालेकसा येथे पार पडलेल्या या कार्यशाळेत वनहक्क कायदा 2006 ची प्रभावी अंमलबजावणी आणि वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. या कार्यशाळेत सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांचे 87 पदाधिकारी तसेच वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरीचे प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली वनविभाग आणि ग्रामसभा महासंघाच्या सहकार्याने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. प्रारंभी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते भगवान बिरसा मुंडा आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना माल्यार्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
*वनहक्क कायद्याच्या माध्यमातून ग्रामसभांचे सक्षमीकरण*
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ मधील तरतुदींनुसार सालेकसा तालुक्यातील विविध गावांना सामूहिक वनहक्क मंजूर झाले आहेत. या अधिकारांचा प्रभावी वापर करून ग्रामसभांनी वनसंपत्तीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासोबतच गावांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी सामूहिक वनहक्क क्षेत्राचे वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करून शाश्वत ग्रामविकास साधण्यावर कार्यशाळेत विशेष भर देण्यात आला.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरीचे फोरमन जुगल राहांगडाले यांनी प्रास्ताविकातून आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरू असलेल्या वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती दिली. १२ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग, तहसील कार्यालय, वनविभाग, पंचायत विभाग आणि वनामी फाउंडेशन गोरेगाव यांच्या समन्वयातून आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वनपरिक्षेत्र सालेकसा येथील वनपाल यांनी ग्रामसभांनी वनहक्क कायद्यांतर्गत प्राप्त अधिकारांचा प्रभावी वापर करून वनांचे संरक्षण व संवर्धन करावे. तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा, असे आवाहन केले.
*गौण वनउपज आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनावर मार्गदर्शन*
वनहक्क कायद्याचे मार्गदर्शक ललित भंडारकर यांनी ग्रामसभा पदाधिकारी व सदस्यांना वनहक्क कायद्यातील विविध तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली. गौण वनउपज संकलन व व्यवस्थापनाचे स्वामित्व अधिकार, पारंपरिक तलावांवरील अधिकार, तसेच वनहक्क कायद्याच्या कलम ५ नुसार वन्यजीव, वन आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभांची भूमिका व जबाबदाऱ्या त्यांनी स्पष्ट केल्या.
वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार करताना ग्रामसभा आणि संबंधित शासकीय विभागांचा समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासाठी सामूहिक वनहक्क क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी, शिवारफेरी, जलग्रहण क्षेत्रांचा अभ्यास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता आणि गावांच्या गरजांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. या माहितीच्या आधारे विकासकामांचे नियोजन करून ग्रामसभेची मान्यता घेणे आणि वनहक्क कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत पद्धतीने आराखड्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*मनरेगाच्या माध्यमातून गावविकासाच्या कामांना चालना*
३० नोव्हेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांना मनरेगा योजनेची यंत्रणा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मनरेगा अंतर्गत विकासकामांचे नियोजन, ग्रामसभांची जबाबदारी, कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कार्यपद्धती याबाबत तहसील कार्यालय व पंचायत समितीच्या मनरेगा विभागातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेत वनविभाग, महसूल विभाग, पंचायत विभाग आणि इतर शासकीय यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांसोबत ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांनी वनहक्क क्षेत्रातील विकासकामे, नियोजन आराखडे आणि मनरेगा पोर्टलवरील मंजुरी प्रक्रियेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले. तज्ज्ञांनी उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन करून आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन केले.
सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष, सचिव व खजिनदार यांनी कार्यशाळेत सक्रिय सहभाग घेतला. आपल्या गावांचे वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करून वनसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन आणि शाश्वत ग्रामविकास साधण्याचा संकल्प यावेळी ग्रामसभा पदाधिकारी व सदस्यांनी व्यक्त केला.
कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभा महासंघ, तालुका सालेकसा यांच्या वतीने वनहक्क कायद्याचे मार्गदर्शक ललित भंडारकर तसेच वनविभागाच्या प्रतिनिधींचा स्मृतिचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन हरीश तुरकर यांनी केले. तालुका समन्वयक श्री. कटरे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
00000000

गोंदिया जिल्ह्यात 21 नोव्हेंबरला विशेष लोकअदालत



निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स अॅक्ट कलम 138 अंतर्गत दाखल व दाखलपूर्व प्रकरणे
तडजोडीने निकाली काढण्याची संधी

गोंदिया, दि. 17 : जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स अॅक्टच्या कलम 138 अन्वये धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) संदर्भातील प्रलंबित तसेच न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. जी. वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष लोकअदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
या विशेष लोकअदालतीच्या माध्यमातून धनादेश अनादरासंदर्भातील न्यायालयात प्रलंबित असलेली आणि दाखलपूर्व प्रकरणे परस्पर सामंजस्याने व तडजोडीने निकाली काढण्यावर भर देण्यात येणार आहे. लोकअदालतीमुळे संबंधित पक्षकारांना जलद व सुलभ न्याय मिळण्यास मदत होणार असून, वेळ आणि खर्चाची बचत होण्यासोबतच न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होण्यासही हातभार लागणार आहे.
यासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमधील संबंधित प्रकरणांची छाननी करून तडजोडीस पात्र असलेली प्रकरणे विशेष लोकअदालतीसमोर ठेवण्यात येणार आहेत. ज्या पक्षकारांची धनादेश अनादरासंदर्भातील प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यांनी संबंधित न्यायालयात अर्ज सादर करावा. तसेच, न्यायालयात अद्याप दाखल न झालेली प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया किंवा तिरोडा, आमगाव, देवरी, सडक अर्जुनी व अर्जुनी मोरगाव येथील तालुका न्यायालयांमधील तालुका विधी सेवा समित्यांशी संपर्क साधावा.
धनादेश अनादरासंदर्भातील प्रकरणांचा सामंजस्याने निपटारा करण्यासाठी विशेष लोकअदालत ही पक्षकारांना उपलब्ध झालेली महत्त्वपूर्ण संधी आहे. त्यामुळे संबंधित पक्षकारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन या विशेष लोकअदालतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश एन. के. वाळके यांनी केले आहे.
0000000

Monday, 16 November 2026

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी 2.0 पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करा

 


जिल्ह्यातील मत्स्यव्यावसायिक, मत्स्यपालक आणि सहकारी संस्थांना आवाहन

गोंदिया, दि. 16 : मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास साधण्यासोबतच मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन देऊन विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना विविध घटकांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी २.० पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या योजनेची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधून महाडीबीटी २.० पोर्टलवर अर्ज सादर करावा, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त कैलास मारबते यांनी केले आहे.

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र इच्छुक मत्स्यव्यावसायिक, मत्स्यपालक, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था तसेच इतर संबंधित लाभार्थ्यांनी योजनेच्या विविध घटकांची माहिती घेऊन ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम महाडीबीटी २.० च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. त्यानंतर नवीन नोंदणी करून महाआयडी तयार करावी. उपलब्ध खात्याद्वारे लॉगिन केल्यानंतर मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (CMMSY) निवडून योजनेची माहिती व पात्र घटक तपासावेत. त्यानंतर संबंधित घटकाची निवड करून आवश्यक माहिती अचूकपणे भरावी. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज ऑनलाइन सादर करावा. अर्ज सादर केल्यानंतर अर्ज क्रमांक व पोचपावती जतन करून ठेवावी.

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत अर्ज करण्यापूर्वी अर्जदारांनी प्रथम NFDP पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. NFDP पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर संबंधित योजनेचे निकष, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, अनुदानाचे नियम आणि अर्जाची अंतिम मुदत यांची अधिकृत माहिती तपासून अर्ज सादर करावा. अर्जामध्ये अचूक माहिती भरावी. अपूर्ण अथवा चुकीची माहिती भरल्यास अर्ज प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ऑनलाइन अर्ज करताना काही अडचण उद्भवल्यास सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अधिक माहितीसाठी NFDP पोर्टल :https://nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/ आणि महाडीबीटी २.० पोर्टल : https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/⁠ ही संकेतस्थळे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

या योजनेअंतर्गत अर्ज नोंदविणे व इतर आवश्यक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, नविन प्रशासकीय इमारत, तिसरा माळा, खोली क्रमांक 37, जयस्तंभ चौक, गोंदिया कार्यालयात सहाय्यता कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी कोमल नंदागवळी (मो. 9145345380) आहेत. इतर माहितीकरीता सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी भोगेस्वर चिरवतकर (मो. 7095510106), सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी महेश हजारे (मो. 8407989892) यांच्याशी संपर्क साधावे. तसेच कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक 07182-295055 यावर सुध्दा संपर्क करता येईल.

तरी गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार बांधवांनी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

                                                                0000000

जिल्ह्यात 29 नोव्हेंबरपर्यंत मनाई आदेश लागू

 


        गोंदिया, दि. 16 : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो व संप इत्यादी आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. दिनांक 1 नोव्हेंबर रोजी ओबीसी संघटनेचा मोर्चा आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक 24 नोव्हेंबर रोजी गुरुनानक जयंती साजरी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया यांना प्राप्त अधिकाराअंतर्गत सन 1951 च्या मुंबई पोलीस अधिनियम क्रमांक 22 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये दिनांक 15 नोव्हेंबर पासून ते 29 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू केले आहे. सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.                        

0000000

Friday, 13 November 2026

बालमजुरीला प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्ह्यात कामगार प्रथाविरोधी सप्ताहाचे आयोजन





बाल व किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा; बालमजुरी आढळल्यास तक्रार करण्याचे प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहन


गोंदिया, दि. 13 : बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करून प्रत्येक बालकाला शिक्षण, सुरक्षित बालपण आणि सर्वांगीण विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने 14 नोव्हेंबर बाल दिनाचे औचित्य साधून जिल्ह्यात कामगार प्रथाविरोधी सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून बालमजुरीविरोधी कायद्याबाबत जनजागृती करण्यात येणार असून बाल व किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारित अधिनियम 2016 नुसार 14 वर्षांखालील बालकांना कोणत्याही व्यवसायात किंवा प्रक्रियेत कामावर ठेवण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध आहे. मात्र, काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून कौटुंबिक व्यवसाय तसेच कला व मनोरंजन क्षेत्रात मर्यादित अपवाद देण्यात आले आहेत. तसेच 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कारखाने, खाणी, रासायनिक कामे यांसारख्या धोकादायक व्यवसाय व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
या कायद्याचे उल्लंघन करून बालकांना किंवा किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या मालकांविरुद्ध दंडात्मक व कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. बालमजुरी करून घेणे हा दखलपात्र गुन्हा असून दोषी मालकास सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा किमान 20 हजार ते कमाल 50 हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास एक ते तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
महाराष्ट्र शासनाच्या बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) (पहिली सुधारणा) नियम, 2025 नुसार 14 वर्षांखालील मुलांना 'बाल' आणि 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना 'किशोरवयीन' म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे. मुलांना शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त किंवा सुट्टीच्या दिवशी कुटुंबाला अथवा कौटुंबिक व्यवसायात मदत करता येते. मात्र, अशा कामाचा कालावधी दिवसाला जास्तीत जास्त तीन तासांपर्यंत मर्यादित असणे आवश्यक आहे. तसेच रात्री 7 ते सकाळी 8 या वेळेत मुलांकडून काम करून घेता येणार नाही. अशा कामामुळे त्यांच्या शालेय शिक्षणावर कोणताही परिणाम होता कामा नये.
जिल्ह्यात बालमजुरी रोखण्यासाठी तसेच बालकामगारांचा शोध घेऊन त्यांची सुटका करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स तथा दक्षता समिती कार्यरत आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती आणि शहरी भागात महानगरपालिका व नगरपालिकांना बालमजुरी रोखणे आणि याबाबत जनजागृती करण्याची कायदेशीर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
*बालमजुरी आढळल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन*
गोंदिया जिल्ह्यात 14 वर्षांखालील बालकांना किंवा 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना धोकादायक व्यवसाय व प्रक्रियांमध्ये काम करताना आढळल्यास अथवा त्यांच्याकडून बालमजुरी करून घेतली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास नागरिकांनी तक्रार करावी. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, महिला व बालविकास विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा प्राथमिक शिक्षण विभाग, स्थानिक पोलीस ठाणे किंवा सहाय्यक कामगार आयुक्त, गोंदिया यांच्याकडे प्रत्यक्ष, टपालाद्वारे किंवा aclgnd@gmail.com या ई-मेलवर तक्रार नोंदविता येईल. तसेच PENCIL Portal या ऑनलाइन पोर्टलवरही तक्रार करता येणार आहे.
बालमजुरीमुक्त समाजाच्या निर्मितीसाठी नागरिकांनी जागरूक राहून बालमजुरीची कोणतीही घटना निदर्शनास आल्यास तत्काळ प्रशासनाला कळवावे, असे आवाहन जिल्हा बालकामगार कृती दलाचे सदस्य सचिव यांनी केले आहे.
00000000

Thursday, 12 November 2026

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी येथे ‘कर्मचारी गरिमा धोरण’ लागू



महिलांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त कार्यपरिसर उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश; लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणा


गोंदिया, दि. 12 : कामाच्या ठिकाणी महिलांसह सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक, भेदभावमुक्त आणि लिंगभावविषयक संवेदनशील वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी येथे ‘कर्मचारी गरिमा धोरण’ तयार करून स्वीकारण्यात आले आहे. महिलांचा कार्यस्थळी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत गठित अंतर्गत समितीने हे धोरण तयार केले आहे.
या धोरणांतर्गत कार्यालयातील लैंगिक छळाच्या घटनांना प्रतिबंध करणे, तक्रारींचे निष्पक्ष व कालमर्यादेत निवारण करणे तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करणे यावर भर देण्यात आला आहे. तक्रार नोंदविण्यासाठी लेखी तक्रार, कार्यालयाचा अधिकृत ई-मेल, अंतर्गत समितीचे अध्यक्ष व सदस्य तसेच केंद्र शासनाच्या SHe-Box संकेतस्थळाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अंतर्गत समितीच्या माध्यमातून तक्रारींची गोपनीयता राखून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी 90 दिवसांत पूर्ण करणे आणि अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत आवश्यक कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान व्यथित महिलेला आवश्यकतेनुसार बदली, तीन महिन्यांपर्यंत अतिरिक्त रजा तसेच इतर अंतरिम दिलासा देण्याची शिफारस समिती करू शकणार आहे.
कार्यालयात सुरक्षित कार्यपरिसर निर्माण करण्यासाठी अभ्यागत नोंदवही, 25 सीसीटीव्ही कॅमेरे, महिला प्रसाधनगृहांची नियमित देखभाल तसेच संगणकीय प्रणालींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. कार्यालयीन समाजमाध्यमे, संदेशगट, ई-मेल आणि आभासी बैठकींच्या माध्यमातून होणाऱ्या अंकीय छळाबाबतही कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाणार आहे.
याशिवाय महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण, कार्यशाळा आणि लिंगभावविषयक संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. अंतर्गत समितीच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल तयार करणे तसेच SHe-Box संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
या धोरणामुळे महिलांना कायद्याने प्राप्त असलेले संरक्षण अबाधित ठेवून पुरुष, तृतीयपंथीय व्यक्ती आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठीही सुरक्षित व सन्मानजनक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
कार्यालयातील प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान, सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा जपणारे कार्यस्थळ निर्माण करणे हा या ‘कर्मचारी गरिमा धोरणा’चा मुख्य उद्देश आहे.
0000000