जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Wednesday, 18 November 2026

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन शिबिर



जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त देवरी येथील शासकीय वसतिगृहात MPSC, UPSC परीक्षांच्या तयारीसह वाहतूक नियमांबाबत मार्गदर्शन


           गोंदिया, दि. 18 : जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताह 2026 च्या निमित्ताने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी यांच्या वतीने देवरी येथील आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह क्रमांक 1 व 2 येथे विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिराला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
          शिबिरात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून देवरी येथील वाहतूक व परिवहन शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक रंजित मट्टामी उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना रस्ते वाहतुकीचे नियम, वाहतूक सुरक्षितता तसेच नियमांचे पालन करण्याचे महत्त्व पटवून दिले. यासोबतच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसंदर्भात त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
          स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश संपादन करण्यासाठी केवळ पाठांतरावर अवलंबून न राहता विषयांचे सखोल आकलन, नियमित वाचन, चालू घडामोडींचा अभ्यास आणि वेळेचे योग्य नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अभ्यासक्रमाची योग्य निवड, संदर्भ ग्रंथांचे वाचन, अभ्यासाचे नियोजन आणि स्वतःच्या हस्ताक्षरात मुद्देसूद टिपणे तयार करण्याच्या पद्धती विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितल्या.
         आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षांविषयी जागरूकता निर्माण करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि भविष्यात प्रशासकीय सेवेत प्रवेश करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करणे, हा या मार्गदर्शन शिबिराचा मुख्य उद्देश होता. ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांनाही प्रशासकीय सेवेत करिअर करण्याच्या संधी उपलब्ध असून त्यासाठी सातत्यपूर्ण अभ्यास, जिद्द आणि नियोजनबद्ध प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
          शिबिराच्या समारोपप्रसंगी प्रश्नमंजूषा व शंका-समाधान सत्र घेण्यात आले. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसंदर्भातील विविध शंकांचे निरसन करून घेतले.
यावेळी वसतिगृहाचे गृहपाल आर. डी. खंडाते व एन. डी. बाघे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रेरणा देणारा आणि त्यांच्या भावी शैक्षणिक व व्यावसायिक वाटचालीला दिशा देणारा हा उपक्रम ठरला.
00000000

Tuesday, 17 November 2026

निवृत्तीवेतनधारकांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत हयातीचे दाखले सादर करावेत



बँक शाखा, जीवन प्रमाण पोर्टल किंवा मोबाईल ॲपद्वारे डिजिटल पद्धतीने दाखला सादर करण्याची सुविधा


गोंदिया, दि. 17 : महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या सर्व निवृत्तीवेतनधारक तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी सन २०२६-२७ या वर्षासाठी आपले हयातीचे दाखले (Life Certificate) दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा कोषागार कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.
निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांची दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हयातीबाबत नियतकालिक ओळख पडताळणी केली जाते. त्यासाठी जिल्हा कोषागार कार्यालयामार्फत संबंधित निवृत्तीवेतनधारकांचे नाव, निवृत्तीवेतन क्रमांक व बँक खाते क्रमांक नमूद असलेले हयातीचे छापील दाखले संबंधित बँक शाखांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी निवृत्तीवेतनधारकांना तीन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामध्ये निवृत्तीवेतन जमा होणाऱ्या बँक शाखेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून बँक अधिकाऱ्यांच्या समक्ष हयातीच्या दाखल्यावर स्वाक्षरी करून दाखला सादर करता येईल. तसेच केंद्र शासनाच्या जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) पोर्टलद्वारे https://jeevanpramaan.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन डिजिटल पद्धतीने हयातीचा दाखला सादर करता येईल.
याशिवाय, अँड्रॉइड किंवा आयओएस मोबाईलमध्ये Jeevan Pramaan ॲप डाउनलोड करून त्याद्वारेही ऑनलाइन पद्धतीने हयातीचा दाखला सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
तरी जिल्हा कोषागार कार्यालयामार्फत निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या सर्व निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी विहित मुदतीत, म्हणजेच ३० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी आपले हयातीचे दाखले सादर करून सहकार्य करावे, असे आवाहन कोषागार अधिकारी मो. तौसिफ मो. हसीन तसेच अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन) समीर देशमुख यांनी केले आहे.
00000000

खाडीपार येथे सार्वजनिक अभ्यासिकेचे उद्घाटन




ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा व उच्च शिक्षणाच्या तयारीसाठी अभ्यासिकेचा होणार लाभ

गोंदिया, दि. 17 : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पोषक वातावरण उपलब्ध व्हावे, तसेच त्यांच्यामध्ये वाचनसंस्कृती रुजून ज्ञानार्जनाची आवड निर्माण व्हावी, या उद्देशाने सडक अर्जुनी तालुक्यातील खाडीपार येथे 15 नोव्हेंबर 2026 रोजी सार्वजनिक अभ्यासिकेचे उद्घाटन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी खुमेंद्र बोपचे यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद सदस्य सुधा रहांगडाले होत्या. यावेळी गोंगले येथील माजी सरपंच डी. यु. रहांगडाले, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे सचिव डी. डी. रहांगडाले, सदस्य संतोष डोये, खाडीपारच्या सरपंच श्रीमती डोंगरे तसेच उपसरपंच गजानन परशुरामकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, विविध स्पर्धा परीक्षा, शासकीय नोकरी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांची तयारी करण्यासाठी योग्य सुविधा व शांत अभ्यासाचे वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक अभ्यासिकेमुळे विद्यार्थ्यांना एकत्रितपणे अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला निश्चितच चालना मिळण्यास मदत होईल. तसेच नियमित वाचन, स्वाध्याय आणि ज्ञानवृद्धीची सवय विकसित होण्यासही या उपक्रमाचा उपयोग होणार आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन सार्वजनिक अभ्यासिकेसारख्या सुविधा निर्माण होणे ही सकारात्मक बाब असून, या सुविधेचा विद्यार्थ्यांनी नियमित आणि प्रभावीपणे उपयोग करून आपल्या शैक्षणिक व करिअरविषयक ध्येयांची पूर्तता करावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन वाय. टी. परशुरामकर यांनी केले. या उद्घाटन सोहळ्यामुळे खाडीपार परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास व ज्ञानार्जनाची एक महत्त्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
0000000

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आज जिल्ह्याचे दौऱ्यावर

 


 

      गोंदिया, दि. 17 : राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर हे गोंदिया जिल्ह्याचे दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

दिनांक 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी सकाळी 9.30 वाजता शासकीय विश्रामगृह नागपूर येथून शासकीय मोटारीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र खोडशिवनी ता.सडक अर्जुनी कडे प्रयाण. सकाळी 11.30 वाजता प्राथमिक आरोग्य केंद्र खोडशिवनी येथे आगमन, भेट व पाहणी. दुपारी 12.00 वाजता प्राथमिक आरोग्य केंद्र खोडशिवनी येथून ग्रामीण रुग्णालय देवरी कडे प्रयाण. दुपारी 12.30 वाजता ग्रामीण रुग्णालय देवरी येथे आगमन, भेट व लाभार्थ्यांशी संवाद. दुपारी 1.15 वाजता देवरी येथून आमगाव कडे प्रयाण. दुपारी 1.45 ते 2.30  वाजेपर्यंत आमगाव येथे राखीव. दुपारी 2.30 वाजता आमगाव येथून शासकीय विश्रामगृह गोंदिया कडे प्रयाण. दुपारी 3.00 वाजता शासकीय विश्रामगृह गोंदिया येथे आगमन व राखीव. दुपारी 3.30 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया येथे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे एकात्मिक आरोग्यवर्धीनी समिती व जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत कार्यरत सर्व आरोग्य समित्यांच्या पदाधिकारी/अधिकारी यांच्याशी आरोग्य संवाद. सायंकाळी 4.30 वाजता महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्न सहयोग हॉस्पीटल गोंदिया येथे भेट व पाहणी. सायंकाळी 5.00 वाजता सहयोग हॉस्पीटल सभागृह गोंदिया येथे गोंदिया शहरातील खाजगी डॉक्टरांशी संवाद. सायंकाळी 6.00 वाजता गोंदिया येथून मोटारीने उपजिल्हा रुग्णालय तिरोडा कडे प्रयाण. सायंकाळी 6.45 वाजता उपजिल्हा रुग्णालय तिरोडा येथे आगमन, भेट व लाभार्थ्यांशी संवाद. सायंकाळी 7.30 वाजता तिरोडा येथून शासकीय विश्रामगृह नागपूर कडे प्रयाण करतील.

0000000

खरीप पणन हंगाम 2026-27 साठी जिल्ह्यात शासकीय धान खरेदी केंद्रे सुरू


31 मार्च 2027 पर्यंत धान खरेदी; विक्रीपूर्वी ऑनलाइन नोंदणी व नियोजित संदेश प्राप्त होणे आवश्यक

गोंदिया, दि. 17 : शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम २०२६-२७ मध्ये शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्यासाठी जिल्ह्यात अधिकृत शासकीय धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. शासनाने यंदाच्या हंगामातील धान खरेदीसाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत निश्चित केली असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी मनोज बाजपेयी यांनी केले आहे.
शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील अधिकृत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर प्रत्यक्ष जाऊन ऑनलाइन नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर नोंदणी पूर्ण झाल्याचा संदेश प्राप्त झाला आहे किंवा नाही, याची खात्री करावी.
धान विक्रीची प्रक्रिया सुरळीत व नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यासाठी खरेदी केंद्रांकडून शेतकऱ्यांना धान आणण्याबाबत नियोजित संदेश (शेड्युलिंग मेसेज) पाठविण्यात येणार आहे. हा संदेश प्राप्त झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील नजीकच्या अधिकृत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी घेऊन जावे.
खरेदी केंद्राकडून धान आणण्याबाबतचा नियोजित संदेश प्राप्त होण्यापूर्वी कोणत्याही केंद्रावर धान घेऊन जाऊ नये. संदेश प्राप्त होण्यापूर्वी धान नेल्यास खरेदी प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी, नोंदणीची खात्री आणि नियोजित संदेश या तीनही बाबींचे पालन करूनच धान विक्रीसाठी न्यावे.
शासनाने निर्धारित केलेल्या ३१ मार्च २०२७ या अंतिम मुदतीपूर्वी धान विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करून शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा. धान खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी मनोज बाजपेयी यांनी केले आहे.
0000000

सामूहिक वनहक्क धारकांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी सालेकसा येथे कार्यशाळा संपन्न




वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, शासकीय योजनांचे अभिसरण आणि ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणावर भर; 87 ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग


गोंदिया, दि. 17 : जनजातीय गौरव दिन सेवा सप्ताहाच्या निमित्ताने सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच वनसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व शाश्वत व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने सालेकसा येथे एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी गडमाता सभागृह, सालेकसा येथे पार पडलेल्या या कार्यशाळेत वनहक्क कायदा 2006 ची प्रभावी अंमलबजावणी आणि वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. या कार्यशाळेत सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांचे 87 पदाधिकारी तसेच वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरीचे प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली वनविभाग आणि ग्रामसभा महासंघाच्या सहकार्याने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. प्रारंभी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते भगवान बिरसा मुंडा आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना माल्यार्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
*वनहक्क कायद्याच्या माध्यमातून ग्रामसभांचे सक्षमीकरण*
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ मधील तरतुदींनुसार सालेकसा तालुक्यातील विविध गावांना सामूहिक वनहक्क मंजूर झाले आहेत. या अधिकारांचा प्रभावी वापर करून ग्रामसभांनी वनसंपत्तीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासोबतच गावांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी सामूहिक वनहक्क क्षेत्राचे वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करून शाश्वत ग्रामविकास साधण्यावर कार्यशाळेत विशेष भर देण्यात आला.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरीचे फोरमन जुगल राहांगडाले यांनी प्रास्ताविकातून आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरू असलेल्या वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती दिली. १२ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग, तहसील कार्यालय, वनविभाग, पंचायत विभाग आणि वनामी फाउंडेशन गोरेगाव यांच्या समन्वयातून आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वनपरिक्षेत्र सालेकसा येथील वनपाल यांनी ग्रामसभांनी वनहक्क कायद्यांतर्गत प्राप्त अधिकारांचा प्रभावी वापर करून वनांचे संरक्षण व संवर्धन करावे. तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा, असे आवाहन केले.
*गौण वनउपज आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनावर मार्गदर्शन*
वनहक्क कायद्याचे मार्गदर्शक ललित भंडारकर यांनी ग्रामसभा पदाधिकारी व सदस्यांना वनहक्क कायद्यातील विविध तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली. गौण वनउपज संकलन व व्यवस्थापनाचे स्वामित्व अधिकार, पारंपरिक तलावांवरील अधिकार, तसेच वनहक्क कायद्याच्या कलम ५ नुसार वन्यजीव, वन आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभांची भूमिका व जबाबदाऱ्या त्यांनी स्पष्ट केल्या.
वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार करताना ग्रामसभा आणि संबंधित शासकीय विभागांचा समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासाठी सामूहिक वनहक्क क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी, शिवारफेरी, जलग्रहण क्षेत्रांचा अभ्यास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता आणि गावांच्या गरजांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. या माहितीच्या आधारे विकासकामांचे नियोजन करून ग्रामसभेची मान्यता घेणे आणि वनहक्क कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत पद्धतीने आराखड्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*मनरेगाच्या माध्यमातून गावविकासाच्या कामांना चालना*
३० नोव्हेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांना मनरेगा योजनेची यंत्रणा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मनरेगा अंतर्गत विकासकामांचे नियोजन, ग्रामसभांची जबाबदारी, कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कार्यपद्धती याबाबत तहसील कार्यालय व पंचायत समितीच्या मनरेगा विभागातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेत वनविभाग, महसूल विभाग, पंचायत विभाग आणि इतर शासकीय यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांसोबत ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांनी वनहक्क क्षेत्रातील विकासकामे, नियोजन आराखडे आणि मनरेगा पोर्टलवरील मंजुरी प्रक्रियेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले. तज्ज्ञांनी उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन करून आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन केले.
सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष, सचिव व खजिनदार यांनी कार्यशाळेत सक्रिय सहभाग घेतला. आपल्या गावांचे वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करून वनसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन आणि शाश्वत ग्रामविकास साधण्याचा संकल्प यावेळी ग्रामसभा पदाधिकारी व सदस्यांनी व्यक्त केला.
कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभा महासंघ, तालुका सालेकसा यांच्या वतीने वनहक्क कायद्याचे मार्गदर्शक ललित भंडारकर तसेच वनविभागाच्या प्रतिनिधींचा स्मृतिचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन हरीश तुरकर यांनी केले. तालुका समन्वयक श्री. कटरे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
00000000

गोंदिया जिल्ह्यात 21 नोव्हेंबरला विशेष लोकअदालत



निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स अॅक्ट कलम 138 अंतर्गत दाखल व दाखलपूर्व प्रकरणे
तडजोडीने निकाली काढण्याची संधी

गोंदिया, दि. 17 : जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स अॅक्टच्या कलम 138 अन्वये धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) संदर्भातील प्रलंबित तसेच न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. जी. वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष लोकअदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
या विशेष लोकअदालतीच्या माध्यमातून धनादेश अनादरासंदर्भातील न्यायालयात प्रलंबित असलेली आणि दाखलपूर्व प्रकरणे परस्पर सामंजस्याने व तडजोडीने निकाली काढण्यावर भर देण्यात येणार आहे. लोकअदालतीमुळे संबंधित पक्षकारांना जलद व सुलभ न्याय मिळण्यास मदत होणार असून, वेळ आणि खर्चाची बचत होण्यासोबतच न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होण्यासही हातभार लागणार आहे.
यासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमधील संबंधित प्रकरणांची छाननी करून तडजोडीस पात्र असलेली प्रकरणे विशेष लोकअदालतीसमोर ठेवण्यात येणार आहेत. ज्या पक्षकारांची धनादेश अनादरासंदर्भातील प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यांनी संबंधित न्यायालयात अर्ज सादर करावा. तसेच, न्यायालयात अद्याप दाखल न झालेली प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया किंवा तिरोडा, आमगाव, देवरी, सडक अर्जुनी व अर्जुनी मोरगाव येथील तालुका न्यायालयांमधील तालुका विधी सेवा समित्यांशी संपर्क साधावा.
धनादेश अनादरासंदर्भातील प्रकरणांचा सामंजस्याने निपटारा करण्यासाठी विशेष लोकअदालत ही पक्षकारांना उपलब्ध झालेली महत्त्वपूर्ण संधी आहे. त्यामुळे संबंधित पक्षकारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन या विशेष लोकअदालतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश एन. के. वाळके यांनी केले आहे.
0000000