जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Monday, 16 November 2026

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी 2.0 पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करा

 


जिल्ह्यातील मत्स्यव्यावसायिक, मत्स्यपालक आणि सहकारी संस्थांना आवाहन

गोंदिया, दि. 16 : मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास साधण्यासोबतच मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन देऊन विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना विविध घटकांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी २.० पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या योजनेची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधून महाडीबीटी २.० पोर्टलवर अर्ज सादर करावा, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त कैलास मारबते यांनी केले आहे.

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र इच्छुक मत्स्यव्यावसायिक, मत्स्यपालक, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था तसेच इतर संबंधित लाभार्थ्यांनी योजनेच्या विविध घटकांची माहिती घेऊन ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम महाडीबीटी २.० च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. त्यानंतर नवीन नोंदणी करून महाआयडी तयार करावी. उपलब्ध खात्याद्वारे लॉगिन केल्यानंतर मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (CMMSY) निवडून योजनेची माहिती व पात्र घटक तपासावेत. त्यानंतर संबंधित घटकाची निवड करून आवश्यक माहिती अचूकपणे भरावी. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज ऑनलाइन सादर करावा. अर्ज सादर केल्यानंतर अर्ज क्रमांक व पोचपावती जतन करून ठेवावी.

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत अर्ज करण्यापूर्वी अर्जदारांनी प्रथम NFDP पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. NFDP पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर संबंधित योजनेचे निकष, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, अनुदानाचे नियम आणि अर्जाची अंतिम मुदत यांची अधिकृत माहिती तपासून अर्ज सादर करावा. अर्जामध्ये अचूक माहिती भरावी. अपूर्ण अथवा चुकीची माहिती भरल्यास अर्ज प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ऑनलाइन अर्ज करताना काही अडचण उद्भवल्यास सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अधिक माहितीसाठी NFDP पोर्टल :https://nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/ आणि महाडीबीटी २.० पोर्टल : https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/⁠ ही संकेतस्थळे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

या योजनेअंतर्गत अर्ज नोंदविणे व इतर आवश्यक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, नविन प्रशासकीय इमारत, तिसरा माळा, खोली क्रमांक 37, जयस्तंभ चौक, गोंदिया कार्यालयात सहाय्यता कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी कोमल नंदागवळी (मो. 9145345380) आहेत. इतर माहितीकरीता सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी भोगेस्वर चिरवतकर (मो. 7095510106), सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी महेश हजारे (मो. 8407989892) यांच्याशी संपर्क साधावे. तसेच कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक 07182-295055 यावर सुध्दा संपर्क करता येईल.

तरी गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार बांधवांनी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

                                                                0000000

जिल्ह्यात 29 नोव्हेंबरपर्यंत मनाई आदेश लागू

 


        गोंदिया, दि. 16 : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो व संप इत्यादी आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. दिनांक 1 नोव्हेंबर रोजी ओबीसी संघटनेचा मोर्चा आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक 24 नोव्हेंबर रोजी गुरुनानक जयंती साजरी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया यांना प्राप्त अधिकाराअंतर्गत सन 1951 च्या मुंबई पोलीस अधिनियम क्रमांक 22 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये दिनांक 15 नोव्हेंबर पासून ते 29 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू केले आहे. सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.                        

0000000

Friday, 13 November 2026

बालमजुरीला प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्ह्यात कामगार प्रथाविरोधी सप्ताहाचे आयोजन





बाल व किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा; बालमजुरी आढळल्यास तक्रार करण्याचे प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहन


गोंदिया, दि. 13 : बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करून प्रत्येक बालकाला शिक्षण, सुरक्षित बालपण आणि सर्वांगीण विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने 14 नोव्हेंबर बाल दिनाचे औचित्य साधून जिल्ह्यात कामगार प्रथाविरोधी सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून बालमजुरीविरोधी कायद्याबाबत जनजागृती करण्यात येणार असून बाल व किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारित अधिनियम 2016 नुसार 14 वर्षांखालील बालकांना कोणत्याही व्यवसायात किंवा प्रक्रियेत कामावर ठेवण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध आहे. मात्र, काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून कौटुंबिक व्यवसाय तसेच कला व मनोरंजन क्षेत्रात मर्यादित अपवाद देण्यात आले आहेत. तसेच 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कारखाने, खाणी, रासायनिक कामे यांसारख्या धोकादायक व्यवसाय व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
या कायद्याचे उल्लंघन करून बालकांना किंवा किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या मालकांविरुद्ध दंडात्मक व कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. बालमजुरी करून घेणे हा दखलपात्र गुन्हा असून दोषी मालकास सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा किमान 20 हजार ते कमाल 50 हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास एक ते तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
महाराष्ट्र शासनाच्या बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) (पहिली सुधारणा) नियम, 2025 नुसार 14 वर्षांखालील मुलांना 'बाल' आणि 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना 'किशोरवयीन' म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे. मुलांना शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त किंवा सुट्टीच्या दिवशी कुटुंबाला अथवा कौटुंबिक व्यवसायात मदत करता येते. मात्र, अशा कामाचा कालावधी दिवसाला जास्तीत जास्त तीन तासांपर्यंत मर्यादित असणे आवश्यक आहे. तसेच रात्री 7 ते सकाळी 8 या वेळेत मुलांकडून काम करून घेता येणार नाही. अशा कामामुळे त्यांच्या शालेय शिक्षणावर कोणताही परिणाम होता कामा नये.
जिल्ह्यात बालमजुरी रोखण्यासाठी तसेच बालकामगारांचा शोध घेऊन त्यांची सुटका करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स तथा दक्षता समिती कार्यरत आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती आणि शहरी भागात महानगरपालिका व नगरपालिकांना बालमजुरी रोखणे आणि याबाबत जनजागृती करण्याची कायदेशीर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
*बालमजुरी आढळल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन*
गोंदिया जिल्ह्यात 14 वर्षांखालील बालकांना किंवा 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना धोकादायक व्यवसाय व प्रक्रियांमध्ये काम करताना आढळल्यास अथवा त्यांच्याकडून बालमजुरी करून घेतली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास नागरिकांनी तक्रार करावी. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, महिला व बालविकास विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा प्राथमिक शिक्षण विभाग, स्थानिक पोलीस ठाणे किंवा सहाय्यक कामगार आयुक्त, गोंदिया यांच्याकडे प्रत्यक्ष, टपालाद्वारे किंवा aclgnd@gmail.com या ई-मेलवर तक्रार नोंदविता येईल. तसेच PENCIL Portal या ऑनलाइन पोर्टलवरही तक्रार करता येणार आहे.
बालमजुरीमुक्त समाजाच्या निर्मितीसाठी नागरिकांनी जागरूक राहून बालमजुरीची कोणतीही घटना निदर्शनास आल्यास तत्काळ प्रशासनाला कळवावे, असे आवाहन जिल्हा बालकामगार कृती दलाचे सदस्य सचिव यांनी केले आहे.
00000000

Thursday, 12 November 2026

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी येथे ‘कर्मचारी गरिमा धोरण’ लागू



महिलांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त कार्यपरिसर उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश; लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणा


गोंदिया, दि. 12 : कामाच्या ठिकाणी महिलांसह सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक, भेदभावमुक्त आणि लिंगभावविषयक संवेदनशील वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी येथे ‘कर्मचारी गरिमा धोरण’ तयार करून स्वीकारण्यात आले आहे. महिलांचा कार्यस्थळी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत गठित अंतर्गत समितीने हे धोरण तयार केले आहे.
या धोरणांतर्गत कार्यालयातील लैंगिक छळाच्या घटनांना प्रतिबंध करणे, तक्रारींचे निष्पक्ष व कालमर्यादेत निवारण करणे तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करणे यावर भर देण्यात आला आहे. तक्रार नोंदविण्यासाठी लेखी तक्रार, कार्यालयाचा अधिकृत ई-मेल, अंतर्गत समितीचे अध्यक्ष व सदस्य तसेच केंद्र शासनाच्या SHe-Box संकेतस्थळाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अंतर्गत समितीच्या माध्यमातून तक्रारींची गोपनीयता राखून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी 90 दिवसांत पूर्ण करणे आणि अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत आवश्यक कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान व्यथित महिलेला आवश्यकतेनुसार बदली, तीन महिन्यांपर्यंत अतिरिक्त रजा तसेच इतर अंतरिम दिलासा देण्याची शिफारस समिती करू शकणार आहे.
कार्यालयात सुरक्षित कार्यपरिसर निर्माण करण्यासाठी अभ्यागत नोंदवही, 25 सीसीटीव्ही कॅमेरे, महिला प्रसाधनगृहांची नियमित देखभाल तसेच संगणकीय प्रणालींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. कार्यालयीन समाजमाध्यमे, संदेशगट, ई-मेल आणि आभासी बैठकींच्या माध्यमातून होणाऱ्या अंकीय छळाबाबतही कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाणार आहे.
याशिवाय महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण, कार्यशाळा आणि लिंगभावविषयक संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. अंतर्गत समितीच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल तयार करणे तसेच SHe-Box संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
या धोरणामुळे महिलांना कायद्याने प्राप्त असलेले संरक्षण अबाधित ठेवून पुरुष, तृतीयपंथीय व्यक्ती आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठीही सुरक्षित व सन्मानजनक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
कार्यालयातील प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान, सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा जपणारे कार्यस्थळ निर्माण करणे हा या ‘कर्मचारी गरिमा धोरणा’चा मुख्य उद्देश आहे.
0000000

महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन 16 नोव्हेंबरला

 


         गोंदिया, दि.12 : जिल्हास्तरावर दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. महिलांच्या कोणत्याही विभागाशी संबंधित समस्या, वैयक्तीक समस्या, गाऱ्हाणी व अडीअडचणी एैकून घेण्यासाठी दि.16 नोव्हेंबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

         या लोकशाही दिनामध्ये सर्व महिला कर्मचारी, महिला मंडळ, बचतगट व इतर महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था येथील महिला थेट सभेमध्ये येवून वैयक्तीक तक्रार नोंदवू शकतात. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमून्यात नसणारे व आवश्यक कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, सेवा विषयक, आस्थापना विषयक बाबी, तक्रार/निवेदने वैयक्तीक स्वरुपाचे नसेल तर ते अर्ज स्विकारण्यात येणार नाही.

         तरी सर्व पिडीत महिलांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात व्यक्तीश: येऊन आपली तक्रार तीन प्रतीत सादर करावी. अर्जाचा नमूना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, खोली क्र.36, जयस्तंभ चौक, गोंदिया या कार्यालयात नि:शुल्क प्राप्त होईल.

         तालुका स्तरावर दर महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. त्यासाठी संबंधित तालुक्याच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) यांच्याकडे अर्ज सादर करावे. अर्जाचा नमूना बाल विकास अधिकारी यांचेकडे नि:शुल्क प्राप्त होईल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, गोदिया येथे संपर्क साधावा.

                                                                    0000000

      

Wednesday, 11 November 2026

बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त जिल्ह्यात ‘जनजातीय गौरव दिवस’ उत्साहात साजरा होणार : मजितपूर आश्रमशाळेच्या नवीन इमारतीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन उद्घाटन; 15 नोव्हेंबरला पुराडा येथे भव्य कार्यक्रम



गोंदिया, दि. 11 : आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी संघर्ष करणारे क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाभरात ‘जनजातीय गौरव दिवस’ उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने आमगाव तालुक्यातील पुराडा येथे भव्य जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, गोंदिया तालुक्यातील मजितपूर आश्रमशाळेच्या नवनिर्मित इमारतीचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. अशी माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी आमदार संजय पुराम ऑनलाइन उपस्थित होते.

क्रांतीसूर्य बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त 15 नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली येथे जनजातीय गौरव दिनाचा मुख्य शासकीय कार्यक्रम होणार असून आभासी पध्दतीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते समारंभाचे उद्घाटन होणार आहे. या कार्यक्रमास राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके, जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक व वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल उपस्थित राहणार आहेत.
केंद्र शासनाने भगवान बिरसा मुंडा यांच्या आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी दिलेल्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिवस’ म्हणून घोषित केला आहे. या दिवसाचे औचित्य साधून जिल्ह्यात ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ‘क्रांतीसूर्य बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताह’ राबविण्यात येणार आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, शासकीय सेवा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे तसेच त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृती, कला आणि परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविणे, आदिवासी समाजाच्या हक्कांविषयी जनजागृती करणे तसेच शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे हा सेवा सप्ताहाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार संजय पुराम म्हणाले, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त देशभरात जनजातीय गौरव दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. त्याच अनुषंगाने आमगाव तालुक्यातील पुराडा येथे रविवार, १५ नोव्हेंबर रोजी भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील सुमारे तीन ते चार हजार आदिवासी बांधव उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली परंपरेचे स्मरण करून देणारा हा ऐतिहासिक कार्यक्रम ठरणार असून, जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
*सेवा सप्ताहात विविध उपक्रमांचे आयोजन*
दिनांक ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान आयोजित सेवा सप्ताहात आदिवासी भागांतील स्थानिक प्रश्न जाणून घेऊन शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना न्युक्लियस बजेटअंतर्गत धनादेशांचे वितरण करण्यात येणार असून, आदिवासी स्मारके आणि महापुरुषांच्या पुतळ्यांची स्वच्छता व देखभाल केली जाणार आहे. तसेच आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक कला, संस्कृती आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे दर्शन घडविणारे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
*आधार, वनहक्क आणि कृषी सेवांसाठी विशेष शिबिरे*
आदिवासी बांधवांसाठी आयोजित विशेष सेवा शिबिरांमध्ये आधार कार्ड दुरुस्ती व अद्ययावतीकरण, वनपट्टेधारकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणे तसेच पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सहाय्य करण्यात येणार आहे. यासोबतच शेतकरी नोंदणी, पीकविमा आणि कृषी विभागाच्या ऑनलाइन सेवांबाबत डिजिटल माध्यमातून प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
*आरोग्य तपासणी व जनजागृतीवर भर*
सेवा सप्ताहादरम्यान आदिवासी बांधवांसाठी रक्तदाब व मधुमेह तपासणी, सिकलसेल आजाराबाबत जनजागृती व आरोग्य तपासणी, माता-बाल आरोग्य तसेच पोषणविषयक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. विविध विभागांच्या समन्वयातून हे उपक्रम राबवून आदिवासी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.
0000000

Friday, 6 November 2026

दिवाळी अग्रीम मदतीतून गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांना ३७ कोटी ४६ लाख रुपयांचे वितरण



*पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा; उर्वरित शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू*

गोंदिया, दि. ६ : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिवाळी अग्रीम मदतीचा लाभ गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये एकूण ३७ कोटी ४६ लाख रुपयांची मदत जमा करण्यात आली आहे. पात्र उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्यभरात मदत वितरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील ७४९१० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

दि. ५ नोव्हेंबर २०२६ अखेर राज्यातील ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची मदत जमा करण्यात आली आहे. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांचा समावेश असून, जिल्ह्यात आतापर्यंत ३७ कोटी ४६ लाख रुपयांचे वितरण झाले आहे.
00000