जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Wednesday, 4 November 2026

दुष्काळाने धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत; पंचनामे पूर्ण, पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत वाटप सुरू : जिल्हाधिकारी मंदार पत्की


जिल्ह्यातील एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची माहिती संकलित; खचून न जाता पुढील हंगामाच्या तयारीला लागण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन


गोंदिया, दि. 4 : यंदाच्या खरीप हंगामात दुष्काळी परिस्थितीमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. काही भागांत कीड व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे, तर काही भागांत पाण्याच्या अभावामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात पीक नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले असून, एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी पत्की म्हणाले की, यंदा प्रतिकूल हवामान आणि दुष्काळी परिस्थितीचा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. पिकांचे नुकसान लक्षात घेऊन शासनाने पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली आहे. शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
*शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये; प्रशासन मदतीसाठी तत्पर*
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आवाहन करताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झाले असले तरी शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये. उपलब्ध संसाधने आणि हाताशी असलेल्या उत्पन्नाचा योग्य वापर करून पुढील पीक घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू ठेवावेत. शेतीसंदर्भात किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय मदतीसाठी अडचण असल्यास जिल्हा प्रशासन किंवा संबंधित तालुका प्रशासनाशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत व सहकार्य करण्यासाठी प्रशासन तत्पर आहे.
00000000

लोकसेवा हक्क आयोगाचे कामकाज अधिक सुसूत्र, पारदर्शक व कालमर्यादेत करा : आयुक्त संदीप देशमुख






गोंदिया जिल्ह्यातील कामकाजाबद्दल समाधान; आपले सरकार पोर्टलवरील 91.6 टक्के प्रकरणांचा निपटारा


गोंदिया, दि. 4 : नागरिकांना शासकीय सेवा विहित कालमर्यादेत, पारदर्शकपणे आणि संवेदनशीलतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसेवा हक्क आयोगाचे कामकाज अधिक सुसूत्र व परिणामकारक करावे. नागरिकांना एकाच कामासाठी वारंवार कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दक्षतेने काम करून प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करावा, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नागपूर विभागाचे आयुक्त संदीप देशमुख यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, आणि विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी पुष्पगुच्छ देऊन आयुक्तांचे स्वागत केले.
*प्रलंबित प्रकरणांचा संवेदनशीलतेने निपटारा करा*
आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून विविध विभागांच्या अधिसूचित सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सेवांचा लाभ घेताना नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी, तक्रारी आणि प्रलंबित प्रकरणांवर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. अर्ज हाताळण्यापासून ते अंतिम निर्णयापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता राखून प्रकरणांचा विहित मुदतीत निपटारा करावा, असे आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.
आपले सरकार पोर्टल अधिक नागरिकाभिमुख आणि वापरण्यास सुलभ (यूजर फ्रेंडली) करण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा कराव्यात. पोर्टलवरील डॅशबोर्डचा प्रवेश संबंधित अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास प्रत्येक प्रकरणाचा कालावधी आणि सद्यस्थिती त्यांना थेट समजू शकेल. यामुळे प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्यांना प्रकरणांचा आढावा घेणे अधिक सोयीचे होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांना एकाच वेळी विविध शासकीय सेवांची माहिती व लाभ मिळविण्यासाठी सेवा प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण असावे. सेवा केंद्रांच्या दर्शनी भागात, क्यूआर कोडद्वारे किंवा अन्य माध्यमांतून उपलब्ध सेवांची माहिती नागरिकांना सहज समजेल अशा पद्धतीने प्रदर्शित करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शासकीय सेवा देणे ही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांशी संवेदनशीलतेने वागून त्यांची कामे विनाविलंब पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार पोर्टलवरील प्रकरणांचा निपटारा ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. ही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दक्षतेची आणि चांगल्या कामकाजाची पावती असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी यावेळी जिल्ह्यातील आपले सरकार पोर्टलवरील सेवा, प्राप्त अर्ज आणि निकाली काढलेल्या प्रकरणांची माहिती सादर केली.
*सेवा केंद्राला अचानक भेट*
बैठकीनंतर आयुक्त संदीप देशमुख यांनी गणेशनगर येथील आपले सरकार सेवा केंद्राला अचानक भेट देऊन केंद्राच्या कामकाजाची पाहणी केली.
*गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार पोर्टलची कामगिरी*
गोंदिया जिल्ह्यात आपले सरकार पोर्टलअंतर्गत शहरी भागात १७६, तर ग्रामपंचायत क्षेत्रात ५०९ सक्रिय सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील १४ विभागांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे २.५० लाख अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २.३९ लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाण ९१.६ टक्के असून नामंजूर प्रकरणांचे प्रमाण केवळ ०.५१ टक्के आहे.
उत्कृष्ट कामगिरी करणारा तसेच नागरिकांकडून सर्वाधिक गुणांकन प्राप्त करणारा विभाग म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आघाडी घेतली आहे.
*महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015*
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा २८ एप्रिल २०१५ पासून राज्यात लागू झाला आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना अधिसूचित शासकीय सेवा पारदर्शकपणे आणि विहित कालमर्यादेत मिळण्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त झाला आहे.
आपले सरकार पोर्टलवर राज्यातील ६८ विभागांच्या एकूण १,२१२ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा न मिळाल्यास किंवा योग्य कारणाशिवाय सेवा नाकारल्यास संबंधितांना प्रथम व द्वितीय अपील करता येते. त्यानंतरही समाधान न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे तृतीय अपील करण्याची तरतूद आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यास प्रत्येक प्रकरणात पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.
अधिसूचित सेवा नागरिकांना वेळेत मिळतात की नाही, यावर देखरेख, समन्वय व नियंत्रण ठेवणे तसेच सेवा वितरणात आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग पार पाडतो. आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून महसुली विभागनिहाय आयुक्त कार्यरत आहेत. आपले सरकार पोर्टलचे संकेतस्थळ https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in असे आहे.
00000000

Tuesday, 3 November 2026

‘एक देश, एक निवडणूक’ आवश्यक; मात्र लोकशाही अधिक सशक्त होण्यावर युवकांचा भर






जिल्हास्तरीय युथ पार्लमेंटमध्ये विद्यार्थ्यांनी मांडली अभ्यासपूर्ण मते; निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा आणि संविधानिक तरतुदींवर चर्चा
गोंदिया, दि. 3 : ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना देशाच्या दृष्टीने आवश्यक असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीसोबत लोकशाही अधिक सशक्त राहणे, सर्व स्तरांतील नागरिकांचे प्रतिनिधित्व आणि संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असा सूर जिल्हास्तरीय युथ पार्लमेंटमध्ये उमटला. या विषयावर जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी आपली मते मांडत निवडणूक सुधारणांच्या विविध पैलूंवर अभ्यासपूर्ण चर्चा केली.
केंद्र सरकारच्या युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालयांतर्गत मेरा युवा भारत, गोंदिया यांच्या वतीने एस. एस. गर्ल्स महाविद्यालयात जिल्हास्तरीय युथ पार्लमेंटचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती विभागाचे उपसंचालक सौरभ कुमार निषाद यांनी सांगितले.
यावेळी विद्यार्थ्यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयाच्या अनुषंगाने आपले विचार मांडले. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे खर्च होणारा वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळ वाचविण्यासाठी ही संकल्पना उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, तिची अंमलबजावणी करताना लोकशाहीतील सर्व घटकांचे महत्त्व आणि नागरिकांचे प्रतिनिधित्व कायम राहावे, यासाठी संविधानात आवश्यक त्या सुधारणा नियमानुसार व्हाव्यात, अशी मते विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी उपविभागीय पोलीस अधिकारी दिनेश शुक्ला यांनी युवकांना आपल्या ध्येयाप्रती प्रामाणिक राहून सातत्याने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. इच्छित ध्येय साध्य होईपर्यंत प्रयत्नशील राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रमुख अतिथी सालेकसा येथील अग्रवाल महाविद्यालयाचे प्राचार्य एस. नारायण मूर्ती यांनी विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या विषयाचा सखोल अभ्यास करून आपली मते प्रभावीपणे मांडावीत, असे सांगितले. तसेच आपल्या मताधिकाराचे महत्त्व ओळखण्याचे आवाहन केले. एस. एस. गर्ल्स महाविद्यालयाच्या प्राचार्य शारदा महाजन यांनी जिल्ह्याच्या विविध भागांतून सहभागी झालेल्या युवक-युवतींचे स्वागत करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या. युवकांना आपले विचार मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी भारत सरकारच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले.
या स्पर्धेसाठी जिल्हा माहिती अधिकारी अंजू कांबळे निमसरकर, राजीव गांधी सोशल वर्कर कॉलेजच्या श्रीमती संगीता घोष, माजी प्राध्यापिका दीप्ती चौरागडे, कंटेंट क्रिएटर राहुल वर्मा आणि ब्रिजेश गजभिये यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले.
यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी अंजू कांबळे निमसरकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणातील त्रुटी निदर्शनास आणून देत विषयाची मांडणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी कोणते मुद्दे समाविष्ट करता येतील, याबाबत मार्गदर्शन केले. प्रा. दीप्ती चौरागडे यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाची सद्यस्थिती स्पष्ट करत हे विधेयक लोकसभेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) विचाराधीन असून त्यावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती दिली. तसेच अशा विधेयकांची शासनस्तरावर होणारी प्रक्रिया आणि त्यातील विविध टप्प्यांविषयी वस्तुनिष्ठ माहिती दिली.
कंटेंट क्रिएटर राहुल वर्मा यांनी स्वतःच्या प्रवासातील अनुभव विद्यार्थ्यांसमोर मांडले. युवकांनी स्वतःमधील सुप्त गुण ओळखून त्यांना योग्य दिशा दिल्यास त्यातून करिअरच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले. संगीता घोष यांनी जिल्हास्तरीय निकाल जाहीर करून निवडून न आलेल्या विद्यार्थ्यांनीही चांगला प्रयत्न केला असल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी एस. एस. गर्ल्स महाविद्यालयाच्या ईश्वरी खटवानी यांनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. राजश्री वाघ यांनी केले, तर आभार प्रा. दिशा गेडाम यांनी मानले. कार्यक्रमात विविध महाविद्यालयांतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
                                                    0000000

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर गोंदिया जिल्ह्यात अन्न सुरक्षा विभागाची विशेष तपासणी मोहीम


10.90 लाखांचा अप्रमाणित व असुरक्षित अन्नसाठा जप्त; 65 आस्थापनांची तपासणी, 9 आस्थापनांचे परवाने निलंबित
                                                                                                                                                                                  गोंदिया, दि. 3 : दिवाळी व सणासुदीच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन, गोंदिया यांच्या वतीने जिल्ह्यात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान ६५ अन्न व्यवसाय आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून, सुमारे १० लाख ९० हजार रुपये किंमतीचा ४ हजार ६८५ किलोहून अधिक अप्रमाणित व असुरक्षित अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ९ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत ३६ आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आल्या, तर ६ प्रकरणांमध्ये तडजोड कारवाई करण्यात आली. त्यातून ७३ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तपासणीदरम्यान ५५ अन्न नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले असून, काही नमुन्यांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
            *घरगुती फराळ विक्रेत्यांनाही FSSAI नोंदणी अनिवार्य*
दिवाळीच्या काळात महिला बचतगट, गृहउद्योग तसेच वैयक्तिक विक्रेत्यांकडून चकली, चिवडा, लाडू, शंकरपाळे, करंजी आदी फराळ पदार्थांची विक्री केली जाते. घरगुती स्तरावर खाद्यपदार्थ तयार करून दुकानातून, ऑर्डरनुसार किंवा सोशल मीडिया व ऑनलाइन माध्यमातून विक्री करणाऱ्यांनाही अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम लागू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
            त्यानुसार प्रत्येक घरगुती फराळ विक्रेत्याने ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ “फुड सेफ्टी ॲन्ड स्टॅन्डर्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया” (FSSAI) नोंदणी किंवा आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून छोट्या अन्न व्यावसायिकांसाठी नोंदणीची वार्षिक उलाढाल मर्यादा १.५ कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यापुढील उलाढालीनुसार राज्य किंवा केंद्रीय परवाना घेणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ “फुड सेफ्टी ॲन्ड स्टॅन्डर्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया” (FSSAI) च्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवरून अर्ज करता येतो.
          फराळाच्या पाकिटावर उत्पादनाचे नाव, उत्पादकाचे नाव व पत्ता, “फुड सेफ्टी ॲन्ड स्टॅन्डर्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया” (FSSAI) नोंदणी किंवा परवाना क्रमांक, उत्पादन दिनांक, वापरण्याची अंतिम मुदत, घटकांची यादी आणि निव्वळ वजन नमूद करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन विक्रीच्या जाहिरातीतही परवाना क्रमांक नमूद करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
          *अन्न व्यावसायिकांनी स्वच्छता व गुणवत्ता नियमांचे पालन करावे*
चकली, चिवडा, नमकीन, मिठाई उत्पादक तसेच खाद्यतेल रिपॅकिंग करणाऱ्या व्यावसायिकांनी कच्चा माल परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावा. तळण्यासाठी तेलाचा वारंवार वापर टाळावा. कच्चा व तयार अन्नपदार्थ स्वच्छ, हवेशीर आणि किटकमुक्त ठिकाणी साठवावेत. अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छ कपडे, ॲप्रन, हेअरनेट, मास्क व हातमोजे वापरणे आवश्यक आहे.
          उत्पादन परिसर, भांडी व यंत्रसामग्रीची नियमित स्वच्छता करावी. पॅकबंद पदार्थांवर आवश्यक लेबलिंग करावे. प्रतिबंधित रंगांचा वापर करू नये. वैध “फुड सेफ्टी ॲन्ड स्टॅन्डर्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया” (FSSAI) परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र ग्राहकांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित करावे. कच्च्या मालाच्या खरेदी पावत्या, पाणी तपासणी अहवाल व किटक नियंत्रणासंबंधी अभिलेख अद्ययावत ठेवावेत.
         *नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई*
विनापरवाना व्यवसाय करणे, सुधारणा नोटीसनंतरही त्रुटी दूर न करणे, निकृष्ट किंवा असुरक्षित अन्नपदार्थांची विक्री करणे अशा प्रकरणांत परवाना निलंबन किंवा रद्द करणे, अन्नसाठा जप्त करून नियमानुसार नष्ट करणे, दंड आकारणे तसेच न्यायालयात खटला दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर अधिक कठोर कारवाईचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
           नागरिकांनी फराळ व इतर खाद्यपदार्थ खरेदी करताना पाकिटावरील “फुड सेफ्टी ॲन्ड स्टॅन्डर्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया” (FSSAI) क्रमांक, उत्पादन दिनांक आणि वापरण्याची अंतिम मुदत तपासूनच खरेदी करावी. नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या अन्न व्यवसाय चालकांची गय केली जाणार नाही. जिल्ह्यात नियमित तसेच आकस्मिक तपासणी मोहीम यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे सहायक आयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन, गोंदिया यांनी कळविले आहे.
0000000

राज्य सेवा हक्क आयोग नागपूर विभागाचे आयुक्त संदीप देशमुख यांचा गोंदिया जिल्हा दौरा

 

 गोंदिया, दि.3 : राज्य सेवा हक्क आयोग, नागपूर विभागाचे आयुक्त संदीप देशमुख हे बुधवार दि.4 नोव्हेंबर 2026 रोजी गोंदिया जिल्ह्याचे दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे. सकाळी 8 वाजता नागपूर येथून शासकीय वाहनाने गोंदिया कडे प्रस्थान. सकाळी 10.30 वाजता शासकीय विश्रामगृह गोंदिया येथे आगमन. सकाळी 10.45 वाजता जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचेशी चर्चा व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 बाबत सर्व तालुकास्तरीय विभाग प्रमुखांचा आढावा व चर्चा. सकाळी 11.15 वाजता अधिनियमांतर्गत कार्यालय तपासणी- जिल्हाधिकारी गोंदिया सेतु केंद्र/आपले सरकार सेवा केंद्र तपासणी. दुपारी 2 वाजता शासकीय विश्रामगृह गोंदिया येथे राखीव. तद्नंतर सोईनुसार शासकीय वाहनाने नागपूर कडे प्रस्थान करतील.

                                                              00000000

Monday, 2 November 2026

प्रारूप मतदार यादीवर दावे व हरकती दाखल करण्यास 13 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ : अंतिम मतदार यादी 30 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार

 

गोंदिया, दि.2 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रमांतर्गत प्रारूप मतदार यादीवरील दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत आता 13 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मतदारांना प्रारूप मतदार यादीतील आपल्या नावाची व तपशिलांची पडताळणी करून आवश्यक दुरुस्त्यांसाठी दावे व हरकती दाखल करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. 
भारत निवडणूक आयोगाने 14 मे 2026 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, महाराष्ट्रात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कार्यक्रमांतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीच्या अनुषंगाने दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी आयोगाने आता 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी पत्रान्वये मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुधारित कार्यक्रमानुसार, प्रारूप मतदार यादीवरील दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी 31 ऑगस्ट ते 13 नोव्हेंबर 2026 असा निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच प्राप्त दावे व हरकतींची छाननी, नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया आणि त्यांचा निपटारा 31 ऑगस्ट ते 25 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
मतदार यादीतील नाव, पत्ता तसेच अन्य तपशिलांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या वेळेत निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांनी प्रारूप मतदार यादीत आपले नाव व संबंधित तपशिलांची पडताळणी करावी. विहित मुदतीत दावे व हरकती दाखल करून मतदार यादी अचूक व अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेत सहकार्य करावे, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी विजय अवधाने यांनी केले आहे.
                                                        0000000

मांडवी येथे लोकसहभागातून दोन वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी




पावसाचे पाणी अडवून भूजल पुनर्भरण व सिंचन विहिरींची पाणीपातळी वाढविण्यासाठी पुढाकार

गोंदिया, दि.2 : आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (GSDA), महाराष्ट्र राज्य यांच्या निर्देशानुसार गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यातील मांडवी येथे ग्रामस्थ आणि प्रशासनाच्या सक्रिय लोकसहभागातून दोन वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी यशस्वीरीत्या करण्यात आली. स्थानिक नाल्यातून वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडवून त्याची साठवणूक करणे, भूगर्भातील पाणीपातळी वाढविणे, भूजल पुनर्भरणास चालना देणे तसेच परिसरातील सिंचन विहिरींना शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मांडवी ग्रामपंचायत कार्यालयात पदाधिकारी व ग्रामस्थांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी वनराई बंधाऱ्यांचे महत्त्व, जलसंधारणाची आवश्यकता आणि पावसाचे पाणी अडविण्यामुळे होणारे फायदे याबाबत उपस्थितांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, गोंदिया येथील अधिकारी-कर्मचारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांच्या संयुक्त सहभागातून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली.
नाल्यावर सिमेंटच्या रिकाम्या गोण्यांमध्ये रेती व माती भरून दोन वनराई बंधाऱ्यांची मजबूत रचना करण्यात आली. या बंधाऱ्यांमुळे नाल्यातून वाहून जाणाऱ्या पाण्याला अडथळा निर्माण होऊन पाण्याची साठवणूक होण्यास मदत झाली आहे. परिणामी, परिसरातील भूजल पुनर्भरणास चालना मिळून विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ होण्यास तसेच शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारण्यास मदत होणार आहे.
या जलसंधारण उपक्रमासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कुणाल इंगळे, सहायक भूवैज्ञानिक डॉ. अभिजीत धारशिवकर, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक अविनाश भोगे व कनिष्ठ भूवैज्ञानिक प्रतीक श्रीकोंडावर यांच्यासह कार्यालयातील इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे तांत्रिक मार्गदर्शन लाभले.
या उपक्रमात कवलेवाडा क्षेत्राचे जिल्हा परिषद सदस्य किरण पारधी, मांडवी ग्रामपंचायतचे सरपंच तुरेंद्र नागपुरे, उपसरपंच निशा माहुले, ग्रामपंचायत सदस्य मंदा देवगडे, ज्योती चौधरी, सविता मेश्राम यांच्यासह गावातील नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे श्रमदान केले. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि ग्रामस्थ यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम यशस्वी झाला.
पावसाचे पाणी अडविणे व जिरविणे ही काळाची गरज असून, अशा लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या जलसंधारणाच्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील भूजलसाठा वाढण्यास मदत होते. मांडवी येथील वनराई बंधाऱ्यांचा उपक्रम हा गावाच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, शेतीसाठी सिंचनाची उपलब्धता आणि परिसरातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांना बळकटी मिळण्यास निश्चितच हातभार लागणार आहे.
00000000