जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Monday, 3 August 2026

‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ संकल्प अभियानांतर्गत पंतप्रधानांचा थेट संवाद

 


गोंदिया, दि.3 : धोटे बंधू विज्ञान महाविद्यालय गोंदिया व माय भारत गोंदिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा देशभरातील युवकांशी थेट संवाद कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण रविवारी आयोजित करण्यात आले.

या कार्यक्रमात धोटे बंधू विज्ञान महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो) अंतर्गत विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. पंतप्रधानांनी आपल्या संवादातून नशामुक्त भारताचे महत्त्व अधोरेखित करत 2047 पर्यंत विकसित भारत घडविण्यासाठी युवकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले. “निरोगी व नशामुक्त युवा हेच विकसित भारताचे भक्कम आधारस्तंभ आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ. मनोज पटले, माय भारत गोंदियाच्या पूनम दमाहे, राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक डॉ. कल्पना घोषाल, प्रा. राजकुमार पटले तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी नशामुक्ती, समवयस्कांच्या दबावाला सामोरे जाणे आणि राष्ट्रनिर्मितीत युवांची भूमिका यावर आपले विचार मांडले.

राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक डॉ. कल्पना घोषाल म्हणाल्या, “युवा ही विकसित भारताची कणा आहेत. हा अभियान त्यांना नशेपासून दूर राहून समाजासाठी सकारात्मक कार्य करण्याची प्रेरणा देईल.”

कार्यक्रमाचा समारोप सर्व विद्यार्थ्यांनी नशामुक्त राहण्याची व निरोगी भारत घडविण्यात योगदान देण्याची शपथ घेऊन करण्यात आला.

गोंदिया शिक्षण संस्थेचे सचिव व राज्यसभा खासदार राजेंद्र जैन, संचालक निखिल जैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच प्रभारी प्राचार्य डॉ. मनोज पटले व उपप्राचार्य डॉ. जी.पी. गडेकर यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला.

0000000

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी 10 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ : जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन

 



गोंदिया, दि.3 : गोंदिया जिल्हयात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड या कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी जिल्हयातील भात पीक अधिसुचित केलेले असुन जिल्हयातील 62,111 शेतकरी योजनेत सहभागी झाले आहेत. यावर्षी खरीप भात पिकासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक विमा हप्ता रक्कम रु.60/- प्रति हेक्टरी आहे. विमा संरक्षित रक्कम 60,000 रु. प्रति हेक्टरी आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2026 अंतर्गत शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी अंतिम दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता आपल्या नजिकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विमा हप्ता भरून सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.

                                                                                 0000000

अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा देवाण-घेवाण कार्यक्रमासाठी पात्र युवक-युवतींकडून अर्ज आमंत्रित

 


गोंदिया, दि.3 : भारत सरकारच्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या "अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा देवाण-घेवाण कार्यक्रम (Youth Exchange Programme)" अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील पात्र युवक व युवतींची निवड करण्यात येणार आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या परिपत्रकानुसार इच्छुक व पात्र युवक-युवतींकडून अर्ज/नामनिर्देशन प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत.

या कार्यक्रमाचा उद्देश उत्तर-पूर्व भारतातील राज्यांशी सांस्कृतिक, सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना दृढ करणे तसेच युवकांना तेथील संस्कृती, परंपरा आणि जीवनशैलीचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळवून देणे हा आहे. कार्यक्रमाचा कालावधी 8 दिवसांचा निवासी असून 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील युवक-युवती सहभागी होऊ शकतात. (शक्यतो पदवीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षातील युवांचा समावेश असावा).

शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात सक्रिय सहभाग असलेल्या तसेच युवा पुरस्कारार्थी, NCC, NSS, भारत स्काऊट्स ॲन्ड गाईड्स मधील रोवर्स आणि रेंजर्स युवक-युवतींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

इच्छुक व पात्र युवक-युवतींनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले अर्ज/नामनिर्देशन प्रस्ताव विहित मुदतीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय गोंदिया येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी लक्ष्मीशंकर यादव यांनी केले आहे.

                                                    00000000

तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कारासाठी ऑनलाईन अर्ज आमंत्रित

 


गोंदिया, दि.3 : भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालयामार्फत तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार (Tenzing Norgay National Adventure Awards - TNNAA) सन 2025 करीता पात्र व्यक्तींकडून नामांकन प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

हा पुरस्कार जमिनीवरील, जल (पाणी) व हवाई साहसी क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना प्रदान करण्यात येतो. तसेच साहसी क्षेत्रातील उल्लेखनीय आजीवन योगदानासाठी (Lifetime Achievement) स्वतंत्र पुरस्कारही देण्यात येतो.

नामांकनासाठी अर्जदाराची कामगिरी सन 2023, 2024 व 2025 या कालावधीतील अत्युत्कृष्ट स्वरूपाची असणे आवश्यक आहे.

इच्छुक व पात्र साहसी खेळाडू, साहसी संस्था तसेच संबंधितांनी दि.20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केंद्र शासनाच्या https://awards.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी लक्ष्मीशंकर यादव यांनी कळविले आहे.

                                                     00000000        

Sunday, 2 August 2026

कर्जमाफी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शंकांना मिळाले समाधान; केवायसी, ओ टी एस व पात्रतेबाबत शासनाची स्पष्टता

 

मुंबई/गोंदिया, दि.२ ऑगस्ट : राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” संदर्भात सहकार आयुक्त कार्यालयामार्फत आयोजित ‘लाईव्ह’ संवादातून शेतकऱ्यांच्या विविध शंकांचे निरसन करण्यात आले. या संवादात सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी कर्जमाफी, केवायसी प्रक्रिया, एक वेळ समझवता (OTS) योजना तसेच पात्रता निकषांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

या उपक्रमात पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी महाआयटी  (MahaIT) पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून संपूर्ण प्रक्रिया सॉफ्टवेअर-आधारित असल्याने पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे.

बँकांकडून प्राप्त ३१ लाख खात्यांपैकी १७ लाख खात्यांची पहिली यादी जाहीर. केवायसी प्रक्रिया ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’वर उपलब्ध. चुकीची माहिती असल्यास तक्रारी (grievance) नोंदविण्याची सुविधा. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकी ग्राह्य. १ एप्रिल २०२६ नंतर व्याज आकारले जाणार नाही. दुसरी यादी अंदाजे १५ ऑगस्टपर्यंत जाहीर होणार.

पात्रता व लाभाबाबत स्पष्टता :

शासनाने स्पष्ट केले की, ही योजना प्रामुख्याने गरजू व थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जास्त आहे किंवा जे नियमित कर भरणारे आहेत, त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही. तसेच केवळ पीक कर्ज (Crop Loan) माफ होणार असून इतर मध्यम मुदतीचे कर्ज किंवा पतसंस्थांचे कर्ज या योजनेत समाविष्ट नाही.

OTS (वन टाइम सेटलमेंट) बाबत माहिती :

२ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ओ टी एस योजना लागू करण्यात येणार आहे. यामध्ये हेअर कट पॉलिसी (Hair Cut Policy) नुसार व्याज व काही मूळ रक्कम माफ होण्याची शक्यता असून उर्वरित रक्कम भरण्याची सुविधा दिली जाईल.

 केवायसी आणि तक्रार निवारण :

केवायसी करताना शेतकरी ओळख (फार्मर आयडी) न दिसल्यास पुढील अपडेटची प्रतीक्षा करावी. नोंदणी नसल्यास (‘No Record Found’) आल्यास जिल्हा उपनिबंधक (DDR) यांच्याकडे तक्रार करावी. तक्रारी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत सोडविण्यात येणार.

 इतर महत्त्वाच्या बाबी :

मृत शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वारसांनी बँकेत नोंद करून लाभ घेता येणार. पी एम किसान चे पैसे कर्जात वळते झाले तरी कर्जमाफी लागू होणार नाही. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार.

राज्य शासनाने या संवादातून शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला असून, पुढील काळात उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करून योजनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

                                                     00000000              

Saturday, 1 August 2026

लोककल्याणासाठी प्रशासनाचा पुढाकार कौतुकास्पद - खासदार राजेंद्र जैन : गोंदियात ‘समाधान शिबिरा’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; 17 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ

 



गोंदिया, दि.1 : शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचवणे हेच लोककल्याणकारी राज्याचे ध्येय असून प्रशासनाने थेट जनतेच्या दारी जाऊन दिलेला हा पुढाकार अत्यंत कौतुकास्पद असल्याचे प्रतिपादन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राज्यसभा खासदार राजेंद्र जैन यांनी केले.

एकाच छताखाली सेवा देणे हीच खरी लोकसेवा : आमदार विनोद अग्रवाल

सर्व शासकीय सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देत सामान्य नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंद निर्माण करणे हीच खरी लोकसेवा असल्याचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी उद्घाटनप्रसंगी सांगितले.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस व माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 1 ऑगस्ट रोजी जलाराम लॉन, गोंदिया येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत भव्य ‘समाधान शिबिर’ उत्साहात पार पडले. या शिबिराला तालुक्यातील नागरिक, शेतकरी व लाभार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

२२ ते ३० जुलै २०२६ दरम्यान राबवलेल्या ‘कर्तव्य साधना सप्ताहा’त १२,९१३ व १ ऑगस्टच्या मुख्य शिबिरात ४,२४० अशा एकूण १७,१५३ लाभार्थ्यांना या मोहिमेतून थेट लाभ देण्यात आला. यामध्ये महसूल विभागातर्फे १,१८० शासकीय दाखले, १,२८० नवीन प्राधान्य कुटुंब राशन कार्ड, ७४८ खातेदारांच्या नाव दुरुस्तीसह ३६८ प्रकरणात वारस फेरफार नोंदी करण्यात आल्या. तसेच ग्रामीण भागातील २४५ व शहरी भागातील २५० निवासी अतिक्रमणधारकांना हक्काचे पट्टे वाटप करण्यात आले.

आरोग्य व कृषी सेवांतर्गत ९,१४५ आयुष्मान भारत कार्डचे वितरण करण्यात आले, तर ‘पीएम किसान’ योजनेतील २९० शेतकऱ्यांचा बंद झालेला लाभ पुन्हा सुरू करण्यात आला. महिला सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद’ प्रकल्पांतर्गत २१ महिला बचत गटांना १.१७ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप, २४७ बेबी केअर किट व ७४ महिलांना मातृ वंदन योजनेचा लाभ देण्यात आला.

याप्रसंगी आमदार डॉ. परिणय फुके, अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे, उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत, तहसीलदार समशेर पठाण, अपर तहसिलदार श्रीकांत कांबळे, न.प. मुख्याधिकारी संदीप बोरकर, पं.स. सभापती मुनेश रहांगडाले यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. शिबिरस्थळी २४ विभागांचे विशेष कक्ष, ८ नागरी सुविधा केंद्रे व २ आधार केंद्रांची सोय करण्यात आली होती.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसिलदार समशेर पठाण यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार अपर तहसिलदार श्रीकांत कांबळे यांनी मानले. कार्यक्रमास शेतकरी, लाभार्थी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

                                                    0000000



जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास धरुन लोकहिताची कामे करा - पालकमंत्री इंद्रनील नाईक जिल्हा नियोजनासाठी 438 कोटींची तरतुद







 जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास धरुन लोकहिताची कामे करा

- पालकमंत्री इंद्रनील नाईक

जिल्हा नियोजनासाठी 438 कोटींची तरतुद

गोंदिया, दि.31 : जिल्ह्यातील विकास कामे करण्यासाठी विविध विभागाच्या अंमलबजावणी यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी वितरीत करण्यात येतो. जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास धरुन लोकहिताची कामे करा,असे निर्देश उद्योग राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी जिल्हा नियोजन भवनात आज संपन्न झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. वर्ष 2026-27 साठी 438 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन गोंदिया येथे आज पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार राजेंद्र जैन, सर्वश्री आमदार डॉ.परिणय फुके, अविनाश ब्राम्हणकर, सुधाकर अडबाले, अभिजीत वंजारी, राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ दोंतुला, उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग, जिल्हा पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, उपायुक्त (नियोजन) अनिल गोतमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. रुपेशकुमार राऊत व विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत सन 2025-26 मध्ये मंजूर झालेल्या सर्व निधीचा 100 टक्के खर्च पूर्ण झाल्याची समाधानकारक माहिती आढावा बैठकीत समोर आली. यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यक्षम नियोजनाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे.

सन 2025-26 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु. 298.00 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती आणि मार्च 2026 अखेर हा संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत रु. 46.00 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना (TSP व OTSP) अंतर्गत रु. 62.80 कोटी निधीचा देखील 100 टक्के वापर करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सन 2026-27 साठीच्या योजनांचा जुलै 2026 पर्यंतचा प्रगती आढावा घेण्यात आला. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु. 324.00 कोटींची कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी रु. 260.82 कोटी महसुली तरतूद आणि रु. 63.17 कोटी भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत रु. 1.34 कोटी निधी खर्च झाला आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी सन 2026-27 मध्ये रु. 45.00 कोटींची मर्यादा असून त्यापैकी आतापर्यंत रु. 26.10 लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर आदिवासी उपयोजना (TSP) व क्षेत्रबाह्य उपयोजना (OTSP) अंतर्गत रु. 61.61 कोटींची तरतूद असून आतापर्यंत रु. 26.91 लक्ष निधी खर्च झाला आहे. स्वतंत्रपणे आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना (OTSP) साठी रु. 7.63 कोटींची आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

बैठकीत सन 2026-27 मधील विविध कामांना मान्यता देण्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच महसूल व वन विभागाच्या 7 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयानुसार ‘गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण’ या योजनेअंतर्गत मंडळ स्तरावर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर’ राबविण्यास मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

            लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांना प्राथमिकतेने हाताळण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. अलनिनो तसेच नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नागरिकांचे तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास प्रशासनाने याबाबत संवेदनशीलपणे हे प्रकरण हाताळावे.

            जिल्ह्यातील हिरकणी कक्ष स्थापनेमध्ये झालेल्या गैर कारभाराबाबत प्रशासनाने समिती नेमून न्यायपूर्ण चौकशी करुन योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी आजच्या बैठकीत दिले. बैठकीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. रुपेशकुमार राऊत यांनी केले.

                                                                                             00000000